One Nation One Subscription Scheme : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘One Nation One Subscription Scheme’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान और केंद्र सरकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार, इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए 2025, 2026 और 2027 के तीन कैलेंडर वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
One Nation One Subscription Scheme क्या है?
केंद्र सरकार ने ‘One Nation One Subscription Scheme’ को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों और शोधकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत, छात्रों और रिसर्च स्कॉलरों को अध्ययन के लिए दुनियाभर के जर्नल्स और आर्टिकल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं की पढ़ाई और रिसर्च को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाना है।
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One Nation One Subscription Scheme: शिक्षा और अनुसंधान में क्रांति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने One Nation One Subscription Scheme को मंजूरी दे दी है। यह एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान लेख और जर्नल्स की सरल और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य और बजट
One Nation One Subscription Scheme के लिए 2025, 2026 और 2027 के तीन कैलेंडर वर्षों के लिए कुल ₹6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अधिकतम पहुंच प्रदान करना है। यह योजना अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पिछले एक दशक के प्रयासों का विस्तार करेगी।
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योजना के लाभार्थी और प्रबंधन
इस योजना का लाभ देशभर के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों को मिलेगा। इस योजना से लगभग 1.8 करोड़ छात्र, फैकल्टी सदस्य और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।
- प्रबंधन: योजना को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) का एक स्वायत्त केंद्र है, के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं
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- डिजिटल पोर्टल:
- उच्च शिक्षण संस्थान और शोध केंद्र ‘One Nation One Subscription Scheme’ पोर्टल के माध्यम से जर्नल्स तक पहुंच सकेंगे।
- यह प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ANRF के लक्ष्यों से जुड़ाव:
- यह योजना NEP 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी।
- ANRF समय-समय पर योजना के उपयोग और भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा।
- शिक्षा और अनुसंधान का विस्तार:
- इस योजना से टियर 2 और टियर 3 शहरों में छात्रों और शोधकर्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तक पहुंच मिलेगी।
- यह मुख्य और अंतःविषय (interdisciplinary) अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।
- IEC अभियान:
- उच्च शिक्षा विभाग (DHE) और अन्य मंत्रालय इस योजना की जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान चलाएंगे।
- राज्य सरकारों से भी छात्रों और शोधकर्ताओं को इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाने का अनुरोध किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम
One Nation One Subscription Scheme न केवल उच्च शिक्षा को सुलभ बनाएगा, बल्कि अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर देश को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यह योजना छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाएगी, जिससे देश का शैक्षिक और अनुसंधान परिदृश्य व्यापक रूप से विकसित होगा।
निष्कर्ष :
‘One Nation One Subscription Scheme’ भारत के शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना न केवल डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत करेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी।
नोट: यह योजना शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसका लाभ अधिकतम संस्थानों और छात्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी।
FAQ realted to One Nation One Subscription Scheme
1. One Nation One Subscription Scheme क्या है?
यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके तहत देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्रों को अनुसंधान जर्नल्स और लेखों तक देशव्यापी डिजिटल पहुंच प्रदान की जाएगी।
2. One Nation One Subscription Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है ताकि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
3. One Nation One Subscription Scheme का लाभ किसे मिलेगा?
* 6,300 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान।
* केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र।
* लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता।
4. One Nation One Subscription Scheme के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
2025, 2026 और 2027 के तीन कैलेंडर वर्षों के लिए कुल ₹6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
5. One Nation One Subscription Scheme को कैसे लागू किया जाएगा?
इस योजना को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), जो UGC का एक स्वायत्त केंद्र है, के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
6. क्या One Nation One Subscription Scheme का लाभ टियर 2 और टियर 3 शहरों को भी मिलेगा?
हाँ, इस योजना का लाभ टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों और शोधकर्ताओं को भी मिलेगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तक उनकी पहुंच आसान होगी।
7. One Nation One Subscription Scheme से शोधकर्ताओं को कैसे फायदा होगा?
* दुनियाभर के अनुसंधान लेख और जर्नल्स तक सीधी पहुंच।
* शोध के लिए बेहतर संसाधन और सामग्री।
* अनुसंधान में गुणवत्ता और दक्षता बढ़ेगी।
8. One Nation One Subscription Scheme का राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से क्या संबंध है?
यह योजना NEP 2020 के लक्ष्यों को साकार करने में सहायक है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान में समावेशिता और गुणवत्ता बढ़ाना है।
9. क्या इस One Nation One Subscription Scheme में कोई पोर्टल होगा?
हाँ, ‘One Nation One Subscription Scheme’ के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल होगा, जहां से संस्थान जर्नल्स और अनुसंधान सामग्री तक पहुंच सकेंगे।
10. इस One Nation One Subscription Scheme का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा?
* भारत में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा।
* छात्रों और शोधकर्ताओं को विश्व स्तरीय संसाधन उपलब्ध कराना।
* ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
11. what is the full form of INFLIBNET
INFLIBNET stands for Information and Library Network (INFLIBNET).
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